अबको अभियान भनेको आम नागरीकलाई सचेत बनाउने

| जेठ २१, २०७५ | ५८० पटक हेरिएको

 

दर्शन आचार्य

सर्बप्रथम सन् १९६२ मा अमेरीकाका तत्कालीन राष्ट्रपती जोन अफ केनेडीले पहिलो पटक उपभोक्ता अधिकारको अबधारणा ल्याएको मानिन्छ उनले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा सुरक्षा, सुचना, छनोट सुनुवाईलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रुपमा घोषणा गरीएको थियो यिनै चार अधिकारका आधारमा सन् १९८५ मा थप आठ अधिकार सहित संयूक्त राष्ट्रसङ्घंको साधारण सभाले पारीत ¥यो सोही आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले उपभोक्ता कानुन जारी गरेका छन्। नेपालले पनि उपभोक्ताका हक हित सुनिश्चित गर्न उपभभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जारी गरेको  

 राष्ट्रपती जोन अफ केनेडीले प्रस्तुत गरेका चार सिद्धान्तमा उपभोक्त आफै सचेत हुनुपर्ने, उपभोक्तालाई सचेत जागरुक बनाउने काम सरकार उत्पदक वा विक्रि गर्ने प्रदायकहरु जिम्मेवार हनु पर्ने उल्येख गरीयको

 बर्षेनि नया नयाँ नयाँ राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय नाराहरु आईरहेका छन् पहिले पहिले अधिकार संग मात्र सम्वन्धित हुने नारा हरु अचेल बैज्ञानिक डिजिटल प्रविधि संग जोडिएर आउन थालेका छन् बर्षैपिच्छे नारा फेरीने तर व्यभार नफेरीने होईन यदि साच्चिकै उपभोक्ताहरुका लागि केही गर्न सरकारले चाहान्छ भने नारा मात्र नयाँ ल्याएर हुदैन व्यवहारमा पनि परीर्वतन ल्याउन जरुरी उपभोक्ता दिबसका दिन नयाँ नारा कुनै यउटा सानो हलमा कार्यक्रम गरेर होईन खुला आमसभा गरेर एउटा ठुलो राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाउन जरुरी

 जति कोठे कार्यक्रमल Social Awarness मा प्रभाव पार्छ त्यसको कयौ गुणा बढि खुला आमसभाका रुपमा गरेको कार्यक्रमले प्रभाब पर्छ यउटा सहरको कुनै पार्टि प्यालेसमा गरीएको कार्यक्रम भन्दा ग्रामिन भेगमा खुला आकास मुनि गरीएको कार्यक्रको प्रभाबकारीता पक्कै पनि पार्टि प्यालेसमा सिमित शिक्षित बर्गमा गरीएको भन्दा कयौ गुणा प्रभाबकारी हुन्छ तसर्थ कतै हाम्रा नाराहरु मात्रै नारामै सिमित हुने होइन्न।

 अस्ति शुक्रबार मात्रै खाना पकाउने मूल्य विद्धि गरी नेपाल आयल निगमले चुनौति दिईसकेको एकातिर सरकारले उपभोक्ता हक हितका नयाँ नारा ल्याउछ अर्कोतर्फ उद्योगी, ब्यापारीहरु त्यसै दिन पारि खुलेआम मुल्यवृद्धि तथा बजारमा सामाग्री अभाब जस्ता गैर जिम्मेवार कार्य गरी उपभोक्तालाई सास्ति दिई राखेका हुन्छन्

 

उपभोक्तावादि संघसस्थाहरुले विज्ञप्ति निकालेर मूल्य वृद्धिको विरोध गरीरहेका छन् उपभोक्तावादि संघसस्थाहरु उपभोक्तालेगुणस्तरीय सेवा देऊ’ ‘तत्काल उपभोक्तालाई न्याय देऊ’, ‘उपभोक्ता संरक्षण नीति जारी गर’, ‘उपभोक्ता अदालत गठन गरभन्दै नारा लगाइरहेका छन् तर सरकारी निकायबाट भने सोँचे अनुसारको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन उपभोक्तावादि संघसस्थाहरु नितान्त भोलेन्टियर रुपामा आम उपभोक्ताका लागी लडीरहेका छन् तर  कार्यन्वएन गर्ने सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर सुतिरहेको  एक दिन उपभोक्ता अधिकार दिवस कुनै एक हलमा मनाइन्छ, हामि यस्तो गर्छौ त्यस्तो गर्छौ, हाम्रा भावि योजना यस्ता उस्ता भन्दै ठूल्ठूला कुरा गरिन्छ तर कार्यान्वयन शून्य, उपभोक्ताका हितमा त्यसले केही प्रभाव पार्दैन उपभोक्ता अधिकारका कुरा नारामै सीमित भए यसले उपभोक्ता अधिकार दिवस केका लागि हो भन्नेमै प्रश्न खडा थालेको

 संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ उपभोक्ता संरक्षण ऐनको २०५४ को दफा बमोजिम उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रत्येक उपभोक्तालाई देहायका अधिकारहरू प्राप्त हुनेछन् भनि निम्न अधिकार लाई ऐनले प्रथमिकतामा राखेको सुरक्षित हुने पाउने अधिकार , सुसुचित हुन पाउने अधिकार , छनौट गर्न पाउने अधिकार, सुनुवाईको अधिकार , क्षतिपूर्तिको अधिकार , उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार ,आधारभुत आवश्यकतामा पहँुचको अधिकार

 नेपालले पनि उपभोक्ताका हक हित सुनिश्चित गर्न तत्कालीन संसद्ले उपभभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जारी ¥यो। जसले उपभोक्ता अधिकार लाई यसरी परीभाषित गरेको उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्य  आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरी एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक कृयाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोग सम्बन्धी झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचार प्रसार हुन नदिई सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी सञ्चय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न यो ऐन बनाएको हो

 नेपालमा उपभोक्ता अधिकार प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसक्नुका मुख्य कारण बजार अनुगमन गर्ने निकायबीच समन्वयको अभाव, बजेट कमी हुनु, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्ध ऐन नियममा समसामयिक सुधार परिमार्जन हुन नसक्नु, पर्याप्त दक्ष कर्मचारीको अभाव, अनुगमन गर्न निकाय कानुनबीच समन्वयको कमी राज्यका हरेक निकायले आफ्नो जिम्मेवारीको पुरा पालना गर्न नसक्नु लगायत जस्ता समस्या ले हो उपभोक्ता अधिकारको सही सदुपयोग हुनु भनेको सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनु हो

तसर्थ राज्यका हरेक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरी चुस्त , दुरुस्त  सेवा प्रदान गर्ने । आफ्नो निकायले अनुमति दियका ब्यवसायको सोहि निकायले अनुगमन निर्देशन, नियन्त्रण मात्र गरीदिए मात्र आम उपभोक्तालाई निकै ठुलो राहत पुग्थो । नेपालमा सञ्चालन भयका हरेक प्रकारका साना ठुला ब्यवसाय, उद्योग देखी साना साना किराना पसललाई समेत सम्वन्धित निकायमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने ब्यवस्था छ तर यहा अनगिन्ति ब्यवसाय दर्ता छैन्न जसले सरकारलाई करोडौ घाटा भइरहेको छ भने यस्ता व्यवसाय वाट उत्पादित बस्तु बिना परीक्षण बजारमा छरपश्ट हुदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकुल असर परीरहेको छ ।  

 वस्तु वा सेवाको सुरक्षित तरिकाले उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनु नै उपभोक्ताको अधिकार   हो उपभोक्ताले आपूmले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त रुपमा उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ यसको लागि उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुनु पर्दछ कुनै पनि मालसामान खरिद गर्नु भन्दा पहिले सामान बनेको समय, उपभोग गर्ने म्याद, मूल्य, गुणस्तर आदिको बारेमा जानकारी लिनु पर्दछ सेवा लिने क्रममा पनि सहि मूल्यमा उपयुक्त सेवा लिने तरिका बारे जानकारी हुनुपर्दछ बिना जानकारी खाद्यान्न तथा औषधिहरु उपभोग गर्दा स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्दछ तसर्थ  उपभोक्ताको अधिकार केके छन्, अधिकार हनन भएमा क्षतिपूर्ति पाउन विक्रेतालाई सजाय दिलाउन उजुरी गर्ने ठाउ तथा अधिकृत बारे आम उपभोक्ता लाई जानकार  बनाउने राज्यको दायित्व हो

उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्य   आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरी एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक कृयाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोग सम्बन्धी झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचार प्रसार हुन नदिई सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी सञ्चय रोक्न सकिय मात्र आम उपभोक्ताहरु सुरक्षित हुन्छन् तसर्थ  उपभोक्ता नयाँ नारा होईन काम गरीयोस भन्ने चाहान्छन्   

 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले  पनि उपभोग्य वस्तुमा उत्पादकले उपभोग्य वस्तुको लेबलमा देहायका कुराहरु अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने भनि उल्लेख गरेको  

 () उत्पादकको नाम, ठेगाना उद्योगको दर्ता नम्बर

 () खाद्य पदार्थ औषधि जस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिमाण तौल

 () गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको गुणस्तर

 () उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका सो वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव

 ()उपभोग्य वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति उपभोगको म्याद सकिने मिति

 () इलेक्ट्रोनिक, हार्डवयर तथा यान्त्रिक जस्ता उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको ग्यारेण्टी, ग्यारेण्टी मिति तथा अन्य आवश्यक कुराहरु

 () प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलैसँग टुटफुट हुन सक्ने उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने कुराहरु आदि

कसैले माग आपुर्ति वा मुल्यमा प्रतिकुल प्रभाब पर्ने कार्यगरेमा उपभोग्य वस्तुमा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख नगरेमा, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने किसिमको उपभोग्य बस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेमा तोकिय बमोजिमका अन्य दायित्व पुरा नगरेमा कसुरवालालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ बकोजिम बढिमा १४ बर्षसम्म कैद वा पाच लाख सम्म जरिवान वा दुबै सजाय हुन सक्ने भनि उल्लेख गरीयको     

 न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक रु.,०००। देखि रु.,०००।सम्म जरिवाना दोस्रो पटक देखि प्रत्येक पटक रु. ,०००।देखि रु. ,०००।सम्म जरिवाना वा महीनादेखि वर्ष सम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने   दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई रु. ५०००।देखि रु. १०,०००।सम्म जरिवाना वा वर्षदेखि वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने खाद्य ऐन, २०२३ खाद्य ऐन, २०२३ ले व्यबस्था गरेको

  कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्य कालोबजारी गरेमा बर्ष कैद जरीमाना हुने औसधिमा मिसावट गरी बिक्री गरेमा १० बर्ष सम्म कैद जरीमाना दुबै गर्न सकीने यस ऐनमा तर यी कार्यन्वयन भय की नारामै सिमित भए हामिले बुझ्न जरुरी

  ऐन कानुन जती बलीयो त्यतिनै कार्यन्ययन पक्ष फितलो जसका कारण प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ताहरु परीरहेका छन् सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघ सस्थाहरुले दैनिक बजार अनुगमन गर्दा गर्दै पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम घटेको महसुस सम्म पनि भएको पाईदैन आपुर्ती व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको एक अनुगमन टोलीले काठमाडौका करीव १० पसल अनुगमन गर्छ   अनुगमनमा गयो सामान हे¥यो म्याद नाघेका सामाग्री नष्ट ¥यो केही उपलब्धि छैन मात्र ब्यापारीको पसलको धुलो सफा गर्ने भयो उपलब्धि शुन्य !

 जब सम्म उपभोक्ताहरु सचेत हुदैनन् तब सम्म यस्ता कुरितीहरु मेटिदैनन् तर्सथ अबको अभियान भनेको आम नागरीक लाई सचेत बनाउने हुनु आवश्यक दैनिक गरीने बजार अनुगमनका साथै उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम पनि संगै अगाडी लैजान सके उयगोगी रहन्छ सरकारका हरेक निकाय छुट्टाछुट्टै जानु भन्दा एक आपसमा सहयोग सहकार्य गरी वृस्तृत योजना बनायर आम उपभोक्ता तथा नागरीक लाई सचेत गराउन तर्फ लागे सरकारले गरेको लगानिले उचित प्रतिफल पाउनुका साथै आम उपभोक्ताहरुले पनि आफूले अधिकार पायको प्रत्याभुति गर्दथे उपभोक्ता आफु सजग भएमा सेवा तथा वस्तुको खरिद गर्दा  ठगिनबाट बच्न सक्छ बजारमा विक्रिवितरण गर्न नपाइने गुणस्तरहीन वस्तुहरु फेला परेमा कारवाही गर्ने निकायमा जानकारी गराउने दायित्व उपभोक्ताको हो वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्दा हानी नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी गर्ने दायित्व उपभोक्ता वर्गकै हो वस्तु उत्पादकले कुनै पनि वस्तुको उत्पादन गरी बजारमा पठाउदा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्दछ उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानूनको उल्लंघन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्ति, संस्था वा व्यापारिक निकाय जो सुकै भएपनि त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कानून अनुसार सजाय हुन्छ कानूनले गर्न नहुने भनी तोकेको क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कसूरको मात्रा हेरी कानूनले तोके बमोजिमको दण्ड जरिवाना जेल सजाय समेत हुन सक्दछ भनि उपभोक्ता जागरुक अभियान चलाउन जरुरी   

उपभोक्तालाई मर्का परेको विषयमा उजूरी सुन्ने ऐन नियम अनुसार कारवाही गर्ने विभिन्न सरकारी संघसंस्थाहरु रहेका छन् गुणस्तर तथा नापतौल, औषधिको निर्माण प्रयोग एवं खाद्यान्न लगायतका वस्तुको शुद्धता स्वच्छताका विषयमा उपभोक्ताले मर्का पर्नासाथ तत्कालै उजूरी गर्न सक्ने व्यवस्था त्यसका लागि हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको अनुगमन गर्ने प्रमुख व्यक्तिका रुपमा तोकिएको त्यस्तै हरेक जिल्लामा निरीक्षण अधिकृत केही जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृत समेत रहेका छन् त्यस्तै उपभोक्ता संस्थाका स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत पनि आफनो उजूरी सम्वन्धित निकायमा पठाउन सकिन्छ यस्ता व्यबस्था हुदाहुदै उपभोक्ता ठगीनु लज्जास्पद यस्तो किन भयो भन्दा हाम्रा  कार्यक्रम हल भित्र मात्रै भय भने नारा कसरी उपभोक्ताको घर घर सम्म पग्ने ? प्रश्न निकै गम्भिर   तर जवाफ निकै सजिलो उभभोक्ता लक्षीत कार्यक्रम गदै जनताको घर घर सम्म चेतना पु¥याउने खालका योजना बनाएर एक दिन मात्र होईन हरेक दिन लाई उपभोक्ता दिवस जसरीनै मनाउन सके मात्रै छिटै उपभोक्ताहरु ठगीन बाट बच्थे      

कुनै पनि वस्तुको उत्पादक वा विक्रेताले विक्री गरेको वस्तु वा सेवाबाट कुनै उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी भएमा त्यस वापत सम्वन्धित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको सरकारी क्षेत्रबाट समय समयमा उत्पादक कम्पनी तथा बजारमा विक्रि वितरण भएको वस्तु÷सेवाको मूल्य÷गुणस्तर बारे अनुगमन गरी उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण गर्न सकृय हुनुपर्छ उपभोक्ताले आपूmलाई हानी नोक्सानी भएको प्रमाण सहित ३५ दिनभित्र उक्त समितिमा उजूरी गरेमा सो समितिले क्षतिपूर्तिको कारवाही अगाडि बढाउनु राज्यको दायीत्व हो  

निश्कर्ष  उपभोक्ताहरुका अधिकार सनिश्चित गर्न सबैभन्दा पहिले उपभोक्तालाई सचेत गराउन जरुरी जसको लागि नयाँ नयाँ नारा मात्रैले पुग्दैन उपभोक्ता लक्षित कार्यक्रम जरुरी  जब उपभोक्ता स्वयम सचेत हुन्छ तब मात्र उपभोक्ता ठगिने कालोबजारीको अत्य हुन्छ  तर्सथ अबको अभियान भनेको आम नागरीक लाई सचेत बनाउने हुनु आवश्यक छ।

  लेखक दर्शन आचार्य  उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चाका सदस्य हुन्   

प्रतिक्रिया दिनुहोस